नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने जनगुनासो रहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के-कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला ? सुझाब दिनुहोस् ।

नायब शुब्बा

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने जनगुनासो रहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के-कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला ? सुझाब दिनुहोस् । – १०

सरकार र नागरिकको सम्बन्धको आधार : सार्वजनिक सेवा
सरकारले नागरिकको हित एवं उन्नतिका लागि प्रदान गर्ने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । जनताको हित, भलाइ र कल्याणका लागि राज्यले त्यस्ता सेवा निःशुल्क र सःशुल्क प्रदान गर्दछ । यो राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार हो । नेपालको संविधान, सुशासन ऐन तथा सेवा अभियान निर्देशिकासमेतले प्रभावकारी सेवा वितरणमा जोड दिएका छन् । सेवाप्राप्तिको समय, लागत, गुणस्तर र नतिजाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको आमगुनासो रहेको छ । सरोकारवालाको सहभागिता र मागमा आधारित सेवा वितरण नहुँदा आमसेवाग्राहीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति व्यापक गुनासो रहेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्ने ?
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन सरकारका कामको वर्गीकरण वा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ ।

१. सरकारले आफैँ गर्नुपर्ने कार्यहरू : परम्परागत, नियमनकारी, सुरक्षागत, जीवनोपयोगी, सीमा व्यवस्थापन तथा
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी कार्यहरू सरकारले गर्ने ।
२. सरकारले गरे हुने कार्यहरू : सरकारले गर्दा पनि हुने र अन्य निकायलाई जिम्मा दिए पनि हुने कार्यहरू छुट्याउने । यस्ता कार्य- सेवा करार गर्ने, करारमा काम लगाउने, रणनीतिक साझेदार भित्र्यायाउने ।
३. सरकारले नगरे हुने कामहरू : निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको क्षेत्रमा सरकारले सहजीकरण गर्ने, नियमन गर्ने, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने, निजीकरण गर्ने र अन्य पात्रहरू परिचालित गर्ने । सरकार आफैँले गर्नुपर्ने कार्यहरू छुट्याउने र त्यस्ता कार्यमा निम्न सुधार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ :

(क) रणनीतिक सुधार गर्ने
नीति, नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्ने,
कानुनमा भएका राम्रा कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने,
कार्यविधिलाई सरल बनाउने,
क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा लागू गर्ने,
कार्यसम्पादन प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने,
ई–सेवा र मोबाइल सेवा लाागू गर्ने,
अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने,
एकीकृत सेवा वितरण गरी सेवा केन्द्रको अवधारणा लागू गर्ने,
सेवा वितरणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने,

(ख) संस्थागत क्षमता विकास
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवा गठन गर्ने,
कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने,
नतिजामुखी कार्यालय संरचना बनाउने,
सीमित स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्ने,

(ग) कार्यकुशलता बढाउने
निर्णयका तहहरू घटाउने,
जनसहभागिता बढाउने,
अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,
नागरिक सहकार्यसहितको सेवा वितरण गर्ने,
सेवाको विविधीकरण गर्ने,
विश्वका राम्रा अभ्यासहरू भित्र्याउने
प्रविधियुक्त सेवा विस्तार गर्ने,

(घ) व्यवहारगत सुधार
कर्मचारीको उत्प्रेरणा बढाउने,
तालिम प्रशिक्षण प्रदान गरी क्षमता बढाउने,
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने,
नैतिक शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने,
कर्मचारीलाई जीवन निर्वाह हुने सेवा सुविधा दिने,
मुस्कानसहितको सेवा दिने,
आचरण, अनुशासन र सदाचार कायम गर्ने,

(ङ) अन्य सुधारहरू
प्रक्रियाभन्दा नतिजामा जोड दिने,
कार्यसम्पादन मूल्यांकन सेवाग्राहीबाट समेत हुने व्यवस्था गर्ने,
नागरिक सुनुवाइ र अन्तक्र्रियाको व्यवस्था गर्ने,
स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउने,
शासनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
सेवा बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
सेवा दूतको अवधारणा लागू गर्ने,

यसरी आमजनताको हितसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाई जनसन्तुष्टि आर्जन गर्न यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । त्यसका लागि ५० वर्ष कटेका राष्ट्रसेवकलाई नीतिगत काममा सीमित गरी युवालाई सेवा प्रवाहको हस्तक्षेपकारी भूमिका दिनुपर्दछ । २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासन गरेर सेवा दिने होइन, नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरेर शासन गर्न सक्षम बनाउनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र असल शासन, कुशल प्रशासन र सुशासन कायम हुने देखिन्छ ।

श्रोत नया पत्रिका