nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

नियम कानुन

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१४. सञ्चालक समितिको गठनः बैंकमा देहायका सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति हुनेछः–
(क) गभर्नर –अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ग) दुईजना डेपुटी गभर्नर –सदस्य
(घ) आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय, तथा बाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना सञ्चालक – सदस्य
१५. गभर्नरको नियुक्तिः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछः–
(क)अर्थ मन्त्री– अध्यक्ष
(ख)पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एकजना– सदस्य
(ग)आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय तथा बाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति– सदस्य
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन तथा बाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
१६. डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिशमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिश गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति बैंकको सेवाबाट स्वतः निवृत्त भएको मानिनेछ ।
१७. सञ्चालकको नियुक्तिः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालकको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन तथा बाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
१८. सञ्चालकको कार्यकालः (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले मनासिव देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक पटकको कार्यकालको निमित्त र सञ्चालकलाई जति सुकै पटकको कार्यकालको निमित्त पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
१९. सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
२०. सञ्चालकको योग्यताः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछः–
(क) नेपालको नागरिक भएको,
(ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको,
(ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ड्ग, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांड्ढशास्त्र, गणित तथा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्य अनुभव” भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको बिशिष्ठ श्रेणीको पद वा विश्व विद्यालयको प्राध्यापक वा “क” श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय सस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पद भन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ ।
(घ) दफा २१ बमोजिम अयोग्य नभएको ।
२१. सञ्चालकको अयोग्यताः देहायका कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैनः–
(क) राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वा
(ख) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासंगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा
(ग) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा
(घ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा
(ङ) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,
(च) बहुलाएको व्यक्ति, वा
(छ) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।
२२. सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्थाः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ ।
तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफनो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट बन्चित गर्ने छैन ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रकृया शुरु गर्नासाथ निजहरु आफनो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन ।
(५) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायको कुनै अवस्थामा पद मुक्त हुनेछन ः–
(क) दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, वा
(ख)यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा
(ग)मुलुकको बैड्ढिड्ड तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा
(घ)बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, वा
(ङ)खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, वा
(च)मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीन पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।
(६) उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोजिमको अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन ।
२३. जाँचबुझ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्यः (१) नेपाल सरकारले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गर्भनरलाई पदमुक्त गर्नेछः–
(क)सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधिशमध्येबाट नेपाल
सरकारले तोकेको व्यक्ति– अध्यक्ष
(ख)आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका
लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेका दुई जना
व्यक्ति– सदस्य
(२) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफनोे राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
(३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(४) जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितको आफनोे सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
२४. सञ्चालकको राजीनामाः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले नेपाल सरकार समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफनो
पदबाट हट्न सक्नेछ ।
२५. गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचनाः नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनु भन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सो को सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।
२६. रिक्त पदको पुर्तिः नेपाल सरकारले कुनै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल पूरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा यस ऐन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ ।
२७. कायम मुकायमः मृत्यु भई, राजिनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायममुकायम मुकरर गर्नेछ ।
२८. समितिको बैठकः (१) समितिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ ।
(२) समितिको बैठक बैंकको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ ।
तर महिनाको कम्तीमा एकपटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ ।
(३) समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउने छ ।
तर समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यविधिका सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनियम बनाउन सक्नेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तिमा तीन जना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ ।
तर तीनजना सञ्चालक मध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
(६) बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ । कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
२९. समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने ।
(ख) बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने बस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सो को निष्काशनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने ।
(ग) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैड्ढिङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने ।
(घ) बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने ।
(ङ) बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, संचयकोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने ।
(च) बैंकको लागी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सो को प्रतिवेदन जानकारीको लागी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने ।
(छ) बैंकको काम कारबाही बारेको बार्षिक प्रतिबेदन स्वीकृत गर्ने ।
(ज) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने ।
(झ) बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने ।
(ञ) बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने ।
(ट)अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(ठ) बैंकको वित्तीय श्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने ।
(ड) यस ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।
(ढ) यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बाहेकका अरु सबै विषयमा निर्णय गर्ने ।
(ण) समितिमा रहेका अधिकारहरु अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।
३०. गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख)बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
(ग)बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
(घ)अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने ।
(ङ)मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(च)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(छ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(ज)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
(झ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरीका, शर्त, समयावधि तथा सो को प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(ञ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
(ट)सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरीद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(ठ)बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
(ड)आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
(ढ)बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने ।
(ण)बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(त)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(थ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(द)सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने ।
(२) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।
३१. अधिकार प्रत्यायोजनः गर्भनरले बैंकको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको अख्तियारी डेपुटी गभर्नर वा बैंकका अन्य कर्मचारीहरुलाई सुम्पन सक्नेछ ।
३२. निहित व्यक्तिगत स्वार्थको उपयोगमा बन्देजः (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको पदमा नियुक्त भईसकेपछि प्रत्येक छ महिनामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफनो वा आफनो परिवारका सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै व्यापारिक स्वार्थ छ भने सो विषयमा समितिलाई तोकिए बमोजिम जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(२) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर समितिमा छलफल हुने रहेछ भने सो छलफल शुरु हुनुभन्दा अगावै निजले सो बारेमा समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । सो छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउने छैन ।
(३) ……………….
(४) गर्भनर तथा डेपुटी गर्भनरले पदमा नियुक्त भएको र पदमुक्त भएको मितिले एक महिना भित्र आफनोे एकाघर परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
३३. व्यवस्थापन समितिः (१) बैंकले गर्नु पर्ने कामहरु सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ । व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरुमा दुईजना डेपुटी गभर्नर र सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गर्न गभर्नरले तोकेको बैंकको एकजना वरिष्ठ अधिकृत रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गभर्नरले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भाग लिन बैंकका अन्य कुनै पनि अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) समितिले आफनोे कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा आवधिक रुपमा देशको मोैद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याड्ढन गर्नु पर्नेछ । यसका लागी व्यवस्थापन समितिले कम्तिमा महिनाको एक पटक समितिमा बैंकको प्रशासन र सञ्चालनका बारेमा, मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालनका बारेमा र देशको बैड्ढिड्ड प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पुँजी तथा विदेशी विनिमय बजारको अवस्था लगायत त्यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैड्ढिड्ड प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महत्वपुर्ण घटनाहरुका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
३४. लेखा परीक्षण समितिः समितिले आफूप्रति उत्तरदायी हुनेगरी देहाय बमोजिम सदस्य रहेको एउटा लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नेछः–
(क) समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक– संयोजक
(ख) समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एकजना – सदस्य
(ग) बैङ्कको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको प्रमुख– सदस्य
३५. लेखा परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) लेखा परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)बैंकको लेखा, बजेट तथा लेखा परीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रण व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफनोे प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्ने ।
(ख)बैंकको आवधिक वासलात तथा अन्य कागजातको लेखा परीक्षण र त्यस्ता कागजात ठीकसंग तैयार भए नभएको बारे यकिन गर्ने ।
(ग)बैंकले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरीवेक्षण गर्ने ।
(घ)बैंकमा लागु भएको प्रचलित कानून पुर्ण रुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन बैंकको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको लेखा परीक्षण गर्ने ।
(ङ)प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरुप बैंकको लेखा परीक्षण कार्यको निमित्त विनियम बनाई स्वीकृतिको लागी समिति समक्ष पेश गर्ने ।
(२) लेखा परीक्षण समितिले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्दा सो को जानकारी गभर्नरलाई दिनु पर्नेछ ।
३६. बैंकका कर्मचारीहरुः (१) समितिले बैंकको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३७. पेशागत आचार संहिता र पदीय दायित्वः (१) गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले आफनो पदमा रहुन्जेलसम्म बैंकलाई आफनो पेशागत सेवा पुर्णरुपमा प्रदान गर्नु पर्नेछ । बैंकले मनोनयन गरेकोमा बाहेक निजहरुले अन्य ठाउँमा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै पनि किसिमको पद ग्रहण गर्न वा नोकरी गर्न वा सेवा प्रदान गर्न पाउने छैन ।
तर मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले गठन भएका मेडिकल एशोसियसन, इन्जिनियर्स एशोसियसन, बार एशोसियसन, बैंकर्स एशोसियशन, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस एशोसियसन, जस्ता पेशागत तथा व्यवसायिक संघ, संस्थामा कुनै पद ग्रहण गरी प्रदान गरेको सेवाको हकमा भने यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(२) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा बैंकको हितलाई सर्वोपरी राख्नु पर्नेछ ।
(३) आफनो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै किसिमको अनुचित प्रभाव पार्ने किसिमले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले स्वयं वा आफनो पारिवारिक, व्यापारिक वा वित्तीय सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिको माध्यमबाट कुनै किसिमको उपहार वा कर्जा लिन हुँदैन ।
३८. गोपनीयताः (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारी, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, एजेन्ट वा प्रतिनिधिले देहायको काम कुरा गर्न पाउने छैनः–
(क)पदीय रुपमा काम गर्दा प्राप्त हुन आएको कुनै प्रकाशित वा अप्रकाशित गोप्य जानकारी वा सूचना अरुलाई दिन वा सो को भेद खोल्न, वा
(ख)त्यस्तो जानकारी वा सूचना निजी लाभको लागि प्रयोग गर्न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकले तोकिदिएको प्रकृया अनुरुप आफुले थाहा पाएको प्रकाशित वा अप्रकाशित सूचना देहायको अवस्थामा प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछः–
(क)सार्वजनिक रुपमा आफनोे कर्तव्य पालना गर्दा, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्दा, अदालतको आदेशले वा सक्षम अधिकारीको आदेशको कारणबाट त्यस्तो सूचना प्रकाशमा ल्याएकोमा,
(ख)आफनोे कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बैंकको बाह्य लेखा परीक्षक, तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो सूचना दिएकोमा, र
(ग)कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा बैंकको हितको लागी त्यस्तो सूचना प्रकाश गरेमा ।