nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–८ नेपाल सरकारसंगको सम्बन्ध

नियम कानुन

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–८ नेपाल सरकारसंगको सम्बन्ध

६९. बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टः (१) बैंक नेपाल सरकारको बैंकर, आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपाल ………….. को वित्तीय एजेन्ट हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले बैंकको क्षेत्राधिकारसंग सम्बन्धित विषयमा बैंकसंग परामर्श लिनेछ । यसरी नेपाल सरकारबाट माग भएका विषयमा परामर्श दिनु बैंकको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार गर्दा आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्षको सम्बन्धमा बैंकसंग परामर्श लिनेछ ।
(४) बैंकले प्रत्येक वर्ष आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा नेपाल सरकार समक्ष पूर्व बजेटकालिन समिक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
७०. बाह्य ऋण सम्बन्धी परामर्श तथा जानकारीः (१) नेपाल सरकारले वाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिंदा बैंकसंग परामर्श लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको परामर्शमा ऋण रकमको राशी, सो को प्राप्ति तथा ऋण सापटीका शर्त वा अवस्था तथा ऋणको भुक्तानी जस्ता विषय पर्नेछन् ।
(३) नेपाल सरकारले वाह्य ऋण लिएको जानकारी बैंकलाई दिनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले विदेशी विनिमयमा दायित्व श्रृजना हुने गरी निजी वा सार्वजनिक संस्थालाई बाह्य ऋण लिन स्वीकृति दिंदा बैंकसंग परामर्श लिनेछ ।
(५) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा निजी क्षेत्रले विदेशी विनिमयमा दायित्व सृजना हुने गरी भए गरेका सम्झौताको जानकारी बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
७१. निक्षेप संकलनः (१) बैंकले नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य निकायको निक्षेप स्वीकार गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निक्षेप स्वीकार गर्दा बैंकले रकम जिम्मा लिने, भुक्तानी दिने, खाता सञ्चालन गर्ने तथा अन्य बैड्ढिड्ड सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्य गर्नेछ ।
(३) बैंकले तोकेको शर्त पालना गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपदफा (२) बमोजिमको कारोबार गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ ।
७२. वित्तीय एजेन्टको कार्यः बैंकले नेपाल सरकारसंग भएको सम्झौताका आधारमा निर्धारित शर्त वा सीमाको अधीनमा रही देहायका विषयमा नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्नेछः–
(क) नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सो को अभिलेख राख्ने जस्ता कारोबार ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको ऋणपत्रको सांवा, ब्याज र अन्य दस्तुरको भुक्तानी ।
(ग) एजेन्टको रुपमा गर्नु पर्ने आवश्यक अन्य कार्य ।
७३. बैंकले विवरण, तथ्यांड्ढ तथा कागजात माग गर्न सक्नेः (१) बैंकले आफनो कामकारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विवरण, तथ्याड्ढ तथा कागजात सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बैंकले मागेको विवरण, तथ्याड्क तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
७४. कानून सुधारका सम्बन्धमा बैंकसंग परामर्श लिन सक्नेः (१) बैंकको उद्देश्य वा यसको अधिकार क्षेत्र भित्रका मौद्रिक नीति तथा सञ्चालन, कर्जा, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय र बैड्ढिड्ड जस्ता विषयसंग सरोकार राख्ने कानूनको संशोधन वा निर्माण वा सो सम्बन्धी कार्य गर्नु अगाडि सम्बन्धित निकायले बैंकसंग परामर्श लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम माग भएको परामर्श दिनु बैंकको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) बैंकको उद्देश्य वा यसको अधिकार क्षेत्र वा दक्षता भित्रका मौद्रिक नीति तथा सञ्चालन, कर्जा, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय र बैड्ढिड्ड जस्ता विषयमा नयाँ कानूनको निर्माण वा भैरहेको कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने अधिकार बैंकलाई हुनेछ ।
७५. नेपाल सरकारलाई जाने कर्जा र सरकारी ऋणपत्रको खरिदः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक बैंकले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण, अधिकांश वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थालाई कुनै प्रकारको वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने छैन ।
(२) यस दफाको अधीनमा रही बैंकले एक सय असी दिनभित्र चुक्ता हुने गरी नेपाल सरकारलाई कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य हुँदा तिर्नु पर्ने दस्तुर वा सोसंग सम्बन्धित भुक्तानीको लागि लामो अवधिको विशेष कर्जा बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(४) बैंकले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पुर्ण, अधिकांश वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थालाई प्रदान गर्ने कर्जा नेपाली रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी गर्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको लागि नेपाल सरकारले सो कर्जा रकम बराबरको विनिमेय ऋणपत्र जारी गरी बैंकलाई प्रदान गर्नेछ । त्यस्तो ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि कर्जा अवधिलाई खाम्ने र प्रचलित ब्याजदरको हुनु पर्नेछ । यसरी बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने सबै कर्जाका सम्बन्धमा बैंक र नेपाल सरकारका बीच लिखित सम्झौता हुनेछ । उक्त लिखित सम्झौतामा कर्जाको कुल रकम वा सीमा, त्यसको शर्त, भुक्तानी अवधि, ब्याज दर तथा अन्य दस्तुरको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “विनिमेय ऋणपत्र” भन्नाले प्रमिसरी नोटको रुपमा जारी भएको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।
(५) बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रवाह गरेको अधिविकर्ष कुनै पनि समयमा नेपाल सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछैन । यस्तो राजश्व आयको गणना गर्दा ऋण सापटी, आर्थिक अनुदान वा अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक सहयोग तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको आर्जन समावेश हुने छैन ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको अधिविकर्षको भुक्तानी नेपाल सरकारले एक सय असी दिन भित्र प्रचलित बजार ब्याजदरमा नगद वा बजारयोग्य ऋणपत्र मार्फत गर्नु पर्नेछ ।
(७) बैंकले नेपाल सरकारबाट खरीद गरी आफनो स्वामित्वमा लिएको ऋणपत्रको कुल रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजश्व आयको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
(८) देहायको अवस्थामा बैंकले खरिद गरेको नेपाल सरकारद्वारा निष्काशित ऋणपत्रलाई उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिने ऋणको रुपमा लिइने छैनः–
(क)बैंकको मौद्रिक नीति अनुरुप खुल्ला बजार सञ्चालनको लागि दोश्रो बजारबाट खरिद गरेकोमा ।
(ख)प्राथमिक निष्काशनको समयमा बैंकले बजारलाई उपयुक्त स्तरमा राख्न आवश्यक ठानी साठी दिन भित्रमा बेच्ने गरी खरिद गरेकोमा ।
(ग)उपदफा (७) लागू हुनु अघि बैंकले नेपाल सरकारबाट खरिद गरी आफनोे स्वामित्वमा लिएको ऋणपत्रको हकमा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *