nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ९ बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

नियम कानुन

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ९ बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

७६. निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति प्रदान गर्दा बैंकले तोकिए बमोजिम आवश्यक शर्त समेत निर्धारण गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
७७. ब्याजदरमा बन्देजः प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप लिने वा कर्जा दिने अधिकार भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले निक्षेपमा दिने वा कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकले समय समयमा तोकिदिएको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
७८. बैंकबाट ईजाजतपत्र लिनु पर्नेः (१) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैड्ढिड्ड तथा वित्तीय कारोबार गर्न बैंकबाट तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्रदान गर्दा बैंकले तोकिएबमोजिम आवश्यक शर्त समेत निर्धारण गरी इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
७९. बैंकले नियमन गर्नेः (१) बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पुर्ण अधिकार हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) बैंकले देहायका विषयमा वाणिज्य बैंकलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायको विवरण पेश गर्न लगाउनेछ ः–
(क)वासलात भित्रको लेखा तथा हिसाब किताब, वासलात बाहिरको हिसाब किताब वा वचनबद्धता र आम्दानी खर्चको विवरण र तिनीहरुको लेखा शीर्षकसंगको अनुपातिक विवरण ।
(ख)बैंकले तोकेको सीमा भित्र नपरेका विशेष प्रकारको कर्जा वा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतिबन्ध वा निषेध वा त्यस्ता कर्जा वा लगानी तथा जोखिम व्यहोर्ने प्रकृतिको वचनबद्धता, सम्पत्ति र दायित्वको आवधिक मिलान र वासलात बाहिरका शीर्षक, विदेशी मुद्राको स्थिति, स्पट र अग्रिम विनिमय दर, स्वाप, अप्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य उपकरण र विद्युतीय वा अन्य भुक्तानी प्रणालीका अन्य प्रकृया ।
(ग)बैंकले तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात ।
(४) बैंकले देहायका विषयमा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायका विवरण पेश गर्न लगाउनेछ ः–
(क)लेखा, हिसाब किताब, नाफा नोक्सान हिसाब, वासलात र वासलात बाहिरको कारोबार र वचनबद्धता र आम्दानी खर्चको विवरण तथा सो को लेखा शीर्षकसंगको अनुपातिक विवरण ।
(ख)विशेष प्रकारको कर्जा वा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतिबन्ध वा निषेध वा बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढीको कर्जा वा लगानी, जोखिमपुर्ण वचनबद्धता, विदेशी मुद्राको स्थिति, भुक्तानी र भुक्तानी प्रणालीका विद्युतीय वा अन्य प्रकृया ।
(ग)बैंकले तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात ।
(४१) बैङ्कले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने प्रयोजनको लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहक पहिचान र ग्राहकको जोखिम वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने, रकम स्थानान्तरण, निक्षेप लगायतका सीमा वा शंकास्पद कारोबारको विवरण प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः–
(क)यस ऐन र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र, सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न बनेको अन्य कुनै ऐनले दिएको अधिकार र दायित्वको कार्यान्वयन र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने तथा टाट उल्टन लागेका वा टाट उल्टेका वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंक आफैले जिम्मा लिने वा ट्रष्टिसिपमा जिम्मा दिने ।
(ख)कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशन अनुरुप कारोबार सञ्चालन गरेको छ, छैन भनी बैंकका कुनै अधिकृत वा बैंकले तोकेको व्यक्तिद्वारा त्यस्ता बैंक वा संस्थाको हिसाब किताब, अभिलेख, कागजात वा अन्य श्रेस्ता जाँचबुझ वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने ।
(ग)बैंकले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नु परेमा त्यस्ता बैंक वा संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आफनोे बैंक वा संस्थाको बारेमा आवश्यक जानकारी पेश गर्न आदेश दिने ।
८०. बैड्किग‌ तथा वित्तीय व्यवस्था र कर्जा नियन्त्रणः बैंकिड्ड तथा वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाका सम्बन्धमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
८१. तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेः (१) बैंकले समय समयमा तोकिदिएको क्षेत्रमा बैंकले तोकिदिएको अवधिसम्मको लागि बैंकले तोकिदिए बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुन आउने रकम बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासंग हर्जाना लिन सक्नेछ ।
८२. बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्ने सूचनाः (१) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफनोे कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण बैंकले तोकेबमोजिम बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध भएको विवरणलाई बैंकले प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।
८३. डिवेन्चर तथा वित्तीय उपकरण जारी गर्न स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको डिवेन्चर वा वित्तीय उपकरण जारी गर्दा बैंकको पुर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति दिंदा बैंकले आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
८४. निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणः (१) बैंकद्वारा इजाजतपत्र प्रदान गरिएका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यको निमित्त समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियम बनाई लागु गर्नेछ ।
(२) बैंकले जुनसुकै बखत वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । यस्तो निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित कार्यालयमा बैंकको कुनै अधिकारी वा बैंकले तोकेको विशेषज्ञ खटाई वा विस्तृत विवरण तथा सूचनाहरु बैंकमा नै झिकाई पनि गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञ वा बैंकले मागेका लगत, तथ्याड्ढ, विवरण, सूचना, कम्प्युटर अडिटको लागि आवश्यक पर्ने विवरण तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट श्रृजना गरिएका कार्यक्रम, विवरण र वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली वा आवश्यक अन्य कुनै कागजात त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैंकले तोकेको समय भित्र त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैंकलाई उपलब्ध गराउने, हेर्न वा जाँच्न दिने कर्तव्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हुनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीसंग निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा लिखित रुपमा बयान गराउन सक्नेछ ।
(५) निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले यसरी दिएको निर्देशनको जानकारी यथाशीघ्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञले आफूले गरेको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र गभर्नर समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर समितिले आवश्यक निर्णय गरी सो सम्बन्धमा चाल्नु पर्ने कदमहरुका बारेमा गभर्नरलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने जिम्मेवारी गभर्नरको हुनेछ ।
८५. आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्नेः (१) आ–आफनो सुपरिवेक्षण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्नको लागि बैंकले सम्बन्धित विदेशी सुपरिवेक्षण अधिकारीसंग पारस्परिकताको आधारमा सहयोगको आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त जानकारी वा सूचना गोपनियता भंग नहुने गरी बैंकले विदेशी सुपरिवेक्षण अधिकारीसंग आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(३) बैंकले वित्तीय प्रणालीसंग सम्बन्धित नीति नियमन गर्ने अन्य निकायसंग वित्तीय प्रणालीको सम्बर्धन गर्ने प्रयोजनका निमित्त एक आपसमा सहयोगको आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
८६. ………………….
८६क. वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले बैङ्कलाई जानकारी गराउनु पर्नेः कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाही वा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो बैंकवा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने वा पूरा गर्नु पर्ने कुनै वा सबै दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीयरुपमा (म्याटेरियल्ली) असमर्थ भएमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले सोको जानकारी बैङ्कलाई पन्ध्र दिनभित्र अविलम्ब गराउनु पर्नेछ ।
८६ख. वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएको मानिनेः दफा ८६क. बमोजिमको जानकारी बैङ्कले प्राप्त गरेकोमा वा दफा ८४ बमोजिमको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा देहायको कुनै अवस्था विद्यमान रहेकोे कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई लिखित सूचना दिई समस्याग्रस्त भएको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नेछः–
(क) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा,
(ख) आपूmले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्नसक्ने सम्भावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा,
(ग) दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा,
(घ) यस ऐन, वाणिज्य बैंकतथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून, अन्य प्रचलित कानून, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा बैङ्कको नियमन, निर्देशन वा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा,
(ङ) झुठ्ठा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा,
(च) यस ऐन, वाणिज्य बैंकतथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा बैङ्कले समय–समयमा दिएको निर्देशनबमोजिमको न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेमा,
(छ) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको खारेजी (लिक्विडेशन) वा फरफारख वा दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारबाही अघि बढाइएको भएमा,
(ज) स्वेच्छिक खारेजीको कारबाही शुरु भएकोेमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्न अनुचित ढिलाई भएकोमा,
(झ) कुनै विदेशी वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा स्थापना भएको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था भएमा त्यस्तो विदेशी वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था दामासाहीमा वा खारेजीमा परेमा वा खारेजीमा परी लिक्विडेटर नियुक्त भएमा वा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको बैङ्किङ्ग कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धित मुलुकको कानूनबमोजिम खारेज भएमा वा कारोबारमा आंशिक वा पूर्णरुपले प्रतिबन्ध लागेमा वा त्यस्ता वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थासँग सम्मिलित भई बैङ्किङ्ग कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएमा, वा
(ञ) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले आपूmले गर्नु पर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा ।
८६ग. समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई बैङ्कले कारबाही गर्न सक्नेः (१) दफा ८६ख. बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था समस्याग्रत भएकोे घोषणा गरेमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई वा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बैङ्कले देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ः–
(क) नयाँ शेयर जारी गरी वा जारी पूँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न लगाउने,
(ख) शेयरधनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने,
(ग) पूँजी वृद्धि गर्न शेयरधनीहरुलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरु निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने,
(घ) सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरुको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने,
(ङ) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने,
(च) निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने,
(छ) पूँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यवसायिक कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने,
(ज) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने,
(झ) गुणात्मक रुपले सङ्कास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरुको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ञ) प्रचलित कानून तथा बैङ्कको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने,
(ट) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरुमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने,
(ठ) मुख्य–मुख्य पूँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने,
(ड) आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउने,
(ढ) खण्ड (ड) बमोजिमको आदेश दिँदा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफै हटाउन सक्नेछ ।
(ण) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आपूmद्वारा नियुक्त अधिकारीमार्फत त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउने,
स्पष्टिकरणः “नियुक्त अधिकारी” भन्नाले यस खण्डबमोजिम बैङ्कले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्न बैङ्कद्वारा नियुक्त कुनै एक वा एकभन्दा बढी ब्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
(त) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने,
(थ) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने,
(द) बैङ्कले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलार्ई हटाउने आदेश दिँदा वा खण्ड (ण) बमोजिम वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्दा त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी वा सञ्चालक समितिलाई सुनुवाईको मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
तर त्यस्तो मौका दिँदा वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था वा सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई तत्काल निजको पद वा सेवाबाट हटाउन आदेश दिने वा सञ्चालक समिति निलम्बन गरी यथासंभव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्न यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(३) उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिमको कारबाहीका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्दा सो कारबाही मनासिब नदेखिएमा बैङ्कले उपदफा
(१) को खण्ड (ढ) वा (ण) बमोजिमको आदेशलाई बदर गर्न, परिवर्तन गर्न वा अन्य मनासिब निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोही खण्डमा उल्लिखित कुनै पनि तवरबाट वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले दिएको आदेशको अवधि बैङ्कले अर्को त्यस्तै आदेशद्वारा थप नगरेसम्म सामान्यतया दुई वर्षसम्म कायम रहनेछ ।
(६) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकोमा सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र तत्पश्चात बैंकवा बैङ्कद्वारा नियुक्त अधिकारीले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाउनेछ ।
(७) उपदफा (१) को खण्ड (ड), (ढ), (ण) र (त) बमोजिम दिइएको आदेश बैङ्कले आवश्यक ठानेमा अर्को आदेशबाट फिर्ता लिन वा बदर गर्न सक्नेछ । त्यसरी अर्को आदेश जारी गर्दा त्यस्तो आदेश जारी गर्नु पर्ने आधार तथा कारण र अन्य आवश्यक कुराहरु सो आदेशमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम बैङ्कको आदेशबाट हटाइएका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीको पद वा कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पदमा रही वा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध भई कुनै काम कारोबारसमेत गर्न पाउने छैन ।
(९) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम हटाइएको कुनै पनि सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी वा खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बन भएको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले सो आदेश भएको मितिदेखि प्रचलित कुनै कानूनबमोजिम वा निजहरुसँग कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्झौता भएको भए सो सम्झौतामा उल्लिखित कुनै पनि पारिश्रमिक वा क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने छैनन् ।
(१०) समस्याग्रस्त कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पूँजीको निर्धारण, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन बैङ्कले तोकिदिएबमोजिमको आधार, प्रक्रिया र मापदण्डबमोजिम हुनेछ ।
८६घ. बैङ्कले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिएपछिको असरः (१) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिमको आदेश दिई बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा गराउंदाको अवस्थामा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, जायजेथा तथा सम्पूर्ण कारोबार तथा सोको विवरण र कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग तथा सुविधाहरु बैंकवा बैङ्कबाट नियुक्त भएको अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नियुक्त अधिकारीले बैङ्कले दिएको आदेशको परिधिभित्र रही सो आदेशउपर बैङ्कले अन्यथा निर्णय नगरेसम्म त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा कारोबार आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोको सञ्चालन त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको नामबाट गर्नु पर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नियुक्त अधिकारीले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था, सोको सञ्चालक समिति, शेयरधनी वा व्यवस्थापकलाई प्रचलित कानून, त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीले प्रदान गरेको सम्पूर्ण अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अधिकारीले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाले गर्ने काम वा अन्य कुनै प्रकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारकोसमेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(४) कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बैङ्कको आदेश बहाल रहेसम्म दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम हटाइएका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी तथा खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बन गरिएको सञ्चालक समितिको सदस्यलाई त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले लिखित स्वीकृति नदिएसम्म समस्याग्रस्त रहेको अवधिभर त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा संलग्न हुन वा कुनै प्रकारको पारिश्रमिक वा सुविधा लिन पाउने छैन ।
८६ङ. बैंकवा बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरुः (१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कबाट कुनै समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश जारी गरी सोको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैंकआफै वा बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले बैङ्कको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी सुधारात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्न वा गराउन सक्नेछः–
(क) नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर सञ्चालन भैरहेको कुनै कारोबार रद्द वा निलम्बन गर्ने,
(ख) बैङ्कले तोकिदिएका शर्त तथा मापदण्डका आधारमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अन्य कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने,
(ग) त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने वा निजहरुको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नयाँ कर्मचारी खटाउने,
(घ) आवश्यक देखिएमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई अन्य वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य कुनै वाणिज्य बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,
(ङ) बैंंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुको सहभागिता कम गराउन अन्य व्यक्तिहरुलाई शेयर बिक्री गरी पूँजी वृद्धि गर्ने वा सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने,
(च) दफा ८६ज. बमोजिम त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्रतिविम्बित हुने गरी पूँजी घटाउने र शेयरको अङ्कित मूल्य सोही पूँजीको अनुपातमा समायोजन गर्ने,
(छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू तथा सर्वसाधारणको हितका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्ने वा सुचारुरुपले कारोबार सञ्चालन हुन नसकेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा कारोबार बन्द गरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने,
(ज) समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउन आपूmले तोकिदिएबमोजिमका अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्ने गराउने ।
(२) कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाउपर उपदफा (१) को खण्ड (च) वा (छ) बमोजिम कुनै निर्णय लिनुपर्दा सो विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालालाई मनासिब सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ ।
तर अग्रीम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा सोको निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैङ्कलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासम्भव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैंकसन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ ।
८६च. उपचारात्मक कार्य गर्ने बैङ्कको अधिकारः (१) बैङ्कले दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण आपूmले लिएको एक वर्षभित्र त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनपरीक्षण वा लेखापरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकआपूmले नियन्त्रणमा लिएको कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा बैङ्कले आवश्यकता अनुसार देहायका उपचारात्मक कार्यहरु गर्न सक्नेछः–
(क) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,
(ख) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरुमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,
(ग) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा बोलाई सोको व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्ने गराउने, वा
(घ) बैङ्कले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा बैङ्कद्धारा नियुक्त अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य बाह्य विशेषज्ञ समेत समावेश गरी गठन भएको समितिले निर्धारण गरिदिएको मूल्य भुक्तानी पाउने गरी कुनै शेयरधनीलाई निजको नाममा रहेको शेयरको स्वामित्व बैङ्कले उचित ठहराएको कुनै व्यक्तिलाई विक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरीे आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै कारणले शेयर बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण हुन नसकेमा त्यस्तो शेयर बैङ्कले जफत गरिदिन सक्नेछ र त्यसरी जफत गरिएको शेयर बैङ्कले उपयुक्त ठह¥याएको तरिकाबाट उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम गठित समितिको रायसमेत लिई अरु कसैलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाउपर लिनु पर्दा बैङ्कले प्रस्तावित विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालालाई मनासिब माफिकको सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ ।
तर अग्रीम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था, सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैङ्कलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासंभव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैंकसन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ ।
८६छ. फरफारखमा लैजान सक्नेः कुनै समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाउपर दफा ८६ग. बमोजिमको कारबाही चलाउँदा वा दफा ८६ङ. बमोजिमको सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्दा वा दफा ८६च. बमोजिमको उपचारात्मक कार्य गर्दा समेत त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको वा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई परिच्छेद–९क. बमोजिम फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
८६ज. समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पूँजी घटाउन सक्नेः (१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून वा समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी क्षय भएको वा शेयरधनीबाट चुक्ता हुनु पर्ने रकम चुक्ता नभएको वा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको दायित्व सम्पत्तिले नखाम्ने देखिएमा त्यसरी क्षय भएको वा सम्पत्तिले नखाम्ने हदसम्मको पूँजीको अंश रद्द गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी शेयर पूँजी घटाउनु अघि बैङ्कले सोको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुई पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) …………….
(३) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा शेयरको चुक्ता मूल्यको रकम भुक्तानी नगरेका शेयरधनीहरुको हकमा त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न बैङ्कले तीस दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना जारी गर्दा माग गरिएको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीहरुको शेयर बैङ्कले रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ र दामासाहीमा वा फरफारखमा वा खारेजीमा परेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको शेयरको हकमा बैङ्कले त्यस्तो शेयर पूँजीको न्यूनतम मूल्य कायम गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कले समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको शेयर पूँजी घटाएमा वा उपदफा (३) बमोजिम शेयर रद्द गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सोहीबमोजिम स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ ।
८६झ.बैङ्कको आदेशउपर पुनरावेदन गर्ने अधिकारः (१) दफा ८६ग., ८६घ., ८६ङ., ८६च. र ८६ज. बमोजिम बैंकवा बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले गरेको कुनै कार्य, आदेश, निर्णय वा कारबाहीउपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो कार्य, आदेश, निर्णय वा कारबाहीउपर पन्ध्र दिनभित्र समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्ने अधिकार त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीको प्रतिनिधिलाई मात्र हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “शेयरधनीको प्रतिनिधि” भन्नाले तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी शेयरधनीहरुले आपूmमध्येबाट चुनेको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व नहुने गरी परेको पुनरावेदनउपर सुनवाई हुने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कसमक्ष पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र समितिले सम्बद्ध प्रमाण, आधार र कारणहरु खुलाई बैंकवा बैङ्कले नियुक्त गरेको अधिकारीले गरेको कार्य, आदेश, निर्णय वा कारबाही, समर्थन, पुनरावलोकन वा बदर गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको निर्णयको जानकारी समितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित शेयरधनीको प्रतिनिधिलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम बैंकवा बैङ्कले नियुक्त गरेकोे अधिकारीले गरेको कार्य, आदेश, निर्णय वा कारबाही समितिले बदर गरेकोमाबाहेक त्यस्ता काम कारबाहीहरु यथावत कायम रहनेछन् ।
(६) शेयरधनीको प्रतिनिधिको पुनरावेदनउपर उपदफा (३) बमोजिम समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
८६ञ. ……………
८६ट. …………….
८६ठ. ………………
८६ड. ……………..
८६ढ………………..
८७. सूचना नेटवर्कको स्थापनाः बैंकले नेपाल …………… को बैड्ढिड्ड तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बर्धनको लागि तोकिए बमोजिम सूचना नेटवर्क स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ ।
८८. कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाः (१)बैंकले देहायको प्रयोजनको लागि एउटा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न वा गराउन सक्नेछः–
(क)कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्न,
(ख)खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनको निमित्त वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बीचमा आदान प्रदान गर्न,
(ग)समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरुको नामावली अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन,
(घ)बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढीको लगानी गर्नु वा कर्जा दिनु अघि केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा सूचना लिन,
(ङ)खण्ड (ग) बमोजिम प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न, र
(च)प्रत्येक वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो सूचना आदान प्रदान गरे, नगरेको तथा त्यस्तो सूचना अनुरुप ऋण लगानी गर्ने गरे, नगरेको बारे निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी बैंकलाई प्रतिवेदन पेश गर्न ।
(२) बैंकले उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यलाई तोकिए बमोजिम नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *