nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

नियम कानुन

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

९५. यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेः (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत हुनेगरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिवेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैंकले निर्धारण गरेको नीति विपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा वा …………….., विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्कबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई त्यस्तो कारोबार गरेमा वा परिच्छेद – ९क. बमोजिमको फरफारखको प्रक्रियामा बाधा पु¥याएमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा समेत निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।
९६. दण्ड सजायः (१) दफा ९५ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसंग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना वा सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसूरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) दफा ९५ बमोजिमको कसूर कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले गरेकोमा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सजाय उक्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कसूर गर्ने पदाधिकारीलाई हुनेछ ।
(४) दफा ९५ बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका वा त्यस्तो कसूर गर्न सघाउ पु¥याउने व्यक्ति वा सम्बन्धित फर्म, कम्पनी वा संस्थाको अपराध गर्न सघाउ पु¥याउने पदाधिकारीलाई मुख्य आरोपित व्यक्तिलाई तोकिएको सजायको आधासम्म सजाय हुनेछ ।
९७. नेपाल सरकार बादी हुनेः दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनूसुची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
९८. बैंकले जानकारी दिनेः दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर कसैले गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैंकलाई हुन आएमा बैंकले आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।
९९. बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा हुने जरिबानाः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो उल्लंघनसंग सम्बन्धित रकमको हदसम्मको जरिबाना बैंकले त्यस्ता वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैंकको नियमनको उल्लङ्घन वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट भएकोमा त्यस्तो जरिबाना सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हुनेछ ।
१००. बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने सजायः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकले देहाय बमोजिमको एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछः–
(क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने ।
(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कवुलियतनामा गराउने ।
(ग) बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने ।
(घ) बैंकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने ।
(ङ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफनोे शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको बितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
(च) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने ।
(छ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
(ज) बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको ईजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लङ्घन गरेमा वा निजहरुले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेको वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्याड्ढ तोकिएको समय भित्र पेश नगरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बैंकले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछ ः–
(क) सचेत गराउने वा नसीहत दिने ।
(ख) निलम्बनमा राख्ने ।
(ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिबाना गर्ने ।
(घ) तलब, भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुबिधाहरु दिन बन्द गराउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने ।
(ङ) सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकास दिन लगाउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने ।
१०१. आर्थिक जरिबाना र सजायको कार्यविधिः (१) दफा ९९ तथा दफा १०० बमोजिम आर्थिक जरिबाना वा सजाय गर्दा बैंकले देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछः
(क)प्रस्तावित सजाय गर्नु अघि बैंकले देहयका कुराहरु उल्लेख गरी आरोपित संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिबाना वा सजायको बारेमा आफनो सफाई पेश गर्ने पन्ध्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछः–
(१) कसूरको प्रकृति,
(२) कसूरको प्रकृति अनुरुप लगाउन सकिने जरिबानाको रकम वा प्रस्तावित सजाय, र
(३) कसूरको संक्षिप्त व्यहोरा ।
(ख)खण्ड (क) बमोजिम आरोपित संस्था वा व्यक्तिले उक्त आरोपसंग सहमत वा असहमत भएको सम्बन्धमा पन्ध्र दिन भित्र लिखित प्रतिकृया पठाउनु पर्नेछ ।
(ग)आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर असहमति व्यक्त गरेको व्यहोरा चित्त बुझ्दो भएमा बैंकले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
(घ)आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर सहमति व्यक्त गरेमा वा चित्त बुझ्दो प्रतिकृया दिन नसकेमा बैंकले त्यस्तो जरिबाना वा सजाय गर्नेछ ।
(ङ)खण्ड (३) बमोजिम लगाइएको जरिबाना सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंकमा राखेको खाताबाट कट्टा गरी लिने गरी बैंकले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम बैंकलाई प्राप्त हुने नगद जरिबाना साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गतको सजाय गर्दा कुनै पनि किसिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छैन ।
१०२. पुनरावेदन लाग्नेः दफा ९९ तथा दफा १०० अन्तर्गत बैंकले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले सजाय पाएको मितिले पैंतीस दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *